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अब खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर सरकार की नजर

नई दिल्ली (ईएमएस)। अब सरकार सीधे उपभोक्ताओं से जानकारी लेने के साथ सरकारी डाटा का तीसरे पक्ष से मूल्यांकन कराएगी, ताकि दाम बढ़ते ही जानकारी मिल सके। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय एक मोबाइल ऐप तैयार करा रहा है। इसके जरिए आवश्वयक वस्तुओं की कीमतों के बारे में सीधी जानकारी मिल सकेगी। साथ ही लोग आलू, प्याज, दाल, चीनी और तेल की बढ़ती कीमतों के बारे में सीधे शिकायत कर सकते हैं। दरअसल, इन वस्तुओं की कीमतों को लेकर सरकारी आंकड़े और बाजार कीमत में काफी फर्क होता है। कई बार पता चलता है कि बाजार में किसी चीज के दाम काफी अधिक होते हैं, जबकि मूल्य निगरानी सेल देश भर से जो आंकड़े जमा करती है उनमें दाम कम होता है। इसलिए, मंत्रालय अब उनके डाटा की तीसरे पक्ष से मूल्यांकन कराने की तैयारी कर रहा है। साथ ही राज्यों से कहा है कि वह भी इन आंकड़ो की नियमित समीक्षा करे।

Now the government's eye on the prices of food items

 

अब सरकार सीधे उपभोक्ताओं से जानकारी लेने के साथ सरकारी डाटा का तीसरे पक्ष से मूल्यांकन कराएगी, ताकि दाम बढ़ते ही जानकारी मिल सके।

तीन दिन पहले हुई राज्यों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामलों के मंत्रियों की बैठक में भी यह मुद्दा उठा था। इसमें गंभीरता के साथ विचार किया गया कि आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य रुझानों की निगारी के लिए जिलों में जिला आयुक्त, कस्बों में नगरपालिका आयुक्त जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को केंद्रीय बिंदू के तौर पर नामित किया जाए। इससे कीमतों को लेकर ज्यादा सटीक आंकड़े मिल सकेंगे। इसके साथ सप्ताह में सभी सातों दिन आवश्यक वस्तुओं के आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए। प्याज और दालों की कीमतों पर अंकुश लगाने के उपायों के साथ केंद्र आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मूल्यों पर नजर रखने के तरीके भी बदलने की तैयारी में है। अब सिर्फ फाइलों के आकंड़ों पर भरोसा नहीं किया जाएगा।

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